काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
सोमबार सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतकलाई भेट्दै इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको एउटा फैसलाका कारण विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा रहेको वन क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारका तर्फबाट समेत उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त फैसलाका कारण नयाँ आयोजना बनाउन त सकिन्न, बनेका आयोजनाको बिजुली पनि प्रसारण लाइन बनाउन नदिएर खेर जाने अवस्था आउने हुँदा निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको लगानी नै असुरक्षित हुने खतरा बढेको बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले फैसला पुनर्विचार नभए नेपालमा थप एउटा पनि जलविद्युत आयोजना नबन्ने अवस्था आउने बताए ।
सबै आयोजना संरक्षण क्षेत्रमा नपरे पनि प्रसारण लाइन कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रमै पर्ने र प्रसारण लाइन बनाउन नपाए अहिले बनिरहेका आयोजनाकै बिजुली पनि प्रवाह नहुने हुँदा थप आयोजना बनाउने ठाउँ नै नरहेको डाँगीले बताए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा राखिएका संरचनाले विकास निर्माणमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै यसलाई कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफू छलफलमा लागिसकेको बताए ।
अहिलेकै ऐनमा टेकेर संसदीय आयोग बनाएर यी सबै कुरा छानबिन गरेर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सकिने उनले बताए । होइन भने देशलाई समृद्ध बनाउने जुन सम्भावना छ, त्यो प्रयोगमा नआएरै खेर जाने अवस्था आउन सक्ने पनि बर्तौलाले बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले तस्करले काठ बेच्न हुने, तर जनताले ढलेका रुख पनि काट्न नपाउने यस्ता कानूनहरु संशोधन हुनुपर्ने बताए ।
उनले ५० प्रतिशत वन क्षेत्र पुग्न लागेको नेपालमा मलेसियाबाट काठ ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आफूले आवाज उठाउने बताए ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले अमेरिका विश्वसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्न हुन्छ भने नेपालले पनि विकास विरोधी सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्ने बताए ।
वातावरण संरक्षणका नाममा भएका यस प्रकारका फैसलाले जलविद्युत आयोजना निर्माण मात्रै नभएर कुलोसमेत खन्न नपाउने भएकाले समग्र विकास निर्माण नै ठप्प हुने उनको भनाइ थियो ।
