१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छुवाछुतका विषय हेर्न विशेष प्रहरी डेस्क बनाउँछु : गृहमन्त्री लेखक

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले जातीय विभेद लगायतका विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आइतबार गृह मन्त्रालय पुगेर समितिका संयोजक लोकबहादुर विश्वकर्माको टोलीले गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुँदै गृहमन्त्री लेखकले जातीय विभेद निर्मूल हुनुपर्छ भनेर सरकार पनि लागिपरेको बताए। ‘संविधान निर्माणका क्रममा सबै समुदायका मौलिक हकलाई सुनिश्चिता हुने गरी राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । त्यही अनुसार सबै राजनीतिक दलबिच सहमति भएको हो । जातीय विभेदलाई निर्मूल हुनुपर्छ भनेर म सधैँ लागि परेको छु,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री लेखकले जातीय विभेद र छुवाछुतका विषय हेर्न विशेष प्रहरी डेस्क बनाउने बताए । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एउटा डेस्क बनाउँछु । उसलाई ७७ जिल्लामै डेस्क बनाउन भन्छु,’ उनले भने ।

आफू गृहमन्त्री भएपछि नेपाल प्रहरीमा दलित समुदायबाट डम्बर विश्वकर्मा डिआइजी भएको बताए ।  ‘डम्बर विश्वकर्मा एसएसपी हुनुहुँदो रहेछ । डिआइजी बढुवा गर्दा डम्बरलाई नछुटाई गर्नु भनेँ । नेपाल प्रहरीमा पहिलो पटक एक जना डिआइजी हुनुभयो ,’ उनले भने ।

निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा महिला र दलितको विषय ज्यादा महत्वका साथ आफूले लिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस