काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने विषय लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने बताएका छन् ।
कैलालीको टीकापुरमा हुने थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्न जाने क्रममा मंगलबार बिहान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘अध्यादेश ल्याउने कुरा नै अलोकतान्त्रिक कुरा हो । तथाकथित दुई तिहाइको अहंकार गर्ने सरकारले सदन आउँदै गर्दा अध्यादेश ल्याउनु नै गलत भएको छ’, ‘प्रचण्ड’ले भने ।
सरकारले संसद अधिवेशन सुरु हुनु भन्दा केही दिन अगाडि मात्रै विभिन्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । संघीय संसदको चालु अधिवेशन गत माघ १८ गते सुरु भएको हो । अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा पेस भइसकेका छन् । तर, दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
अध्यादेश स्वीकृत भएपछि मात्रै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरेर ऐनमा रूपान्तरित भएपछि मात्रै अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधनले दीर्घकालीन रूपमा ऐनको रूप लिन्छ । यसका लागि अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनको समयसीमा रहन्छ । तर, अधिवेशन सुरु भएको एक महिनासम्म दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
केही अध्यादेश सदनबाट स्वीकृत हुने अवस्था नरहेको माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले बताए । ‘केही अध्यादेश त स्वीकृत हुनेवाला छैन’ उनले भने ।
सरकार पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश छाडेर बाँकी अध्यादेश अगासिड बढाउन सहमत भएको छ । यो सहमति अनुसार अगाडि बढे भूमि सम्बन्धी अध्यादेश बाहेकका अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट समेत स्वीकृत हुन सक्छ ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
