काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई सरकारको राजस्व संकलनको स्रोतका रूपमा मात्र नभई आर्थिक विकासको सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कर दिवसका अवसरमा राजधानीमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराई राजस्व वृद्धिको लक्ष्य दीर्घकालीन रूपमा हासिल गर्न नसकिने बताएका हुन् । अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र विगत करिब ६ वर्षदेखि कोभिड–१९ को प्रभाव र त्यसपछिको अर्थतन्त्रको कमजोर व्यवस्थापनका कारण शिथिलताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए।
यस अवधिमा निजी क्षेत्रले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा कर नीति लगानीमैत्री, उत्पादनमैत्री र रोजगारीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। करलाई राजस्व संकलनको उपकरणका रूपमा मात्र नभई मुलुकको आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने नीतिगत औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने गरी सरकारले कर नीति बनाउनुपर्ने बताए । जेन जेड आन्दोलनपछि आर्थिक समृद्धिको आधारमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएकाले निजी क्षेत्र आशावादी रहेको बताउँदै अग्रवालले यसै सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागेको १४ क्षेत्रका ५९ वटा ऐन तथा कानूनका ४७४ दफासम्बन्धी व्यवस्थाको निजी क्षेत्रले प्रतीक्षा गरिरहेको बताए।
अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै बहुदर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन गर्ने घोषणा भइसकेको स्मरण गर्दै उक्त अध्ययन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
साना उद्यमी, व्यवसायी तथा स्टार्टअपलाई सहजीकरण गर्न वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भ्याटको थ्रेसहोल्ड कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ । त्यस्ता व्यवसायीबाट कुल कारोबारको ०.५ प्रतिशतका दरले टर्नओभर ट्याक्स लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। यसो गर्दा साना व्यवसायीले भ्याट र अडिटका लागि महँगो तथा झन्झटिलो लेखा प्रणाली राख्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाउने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तुबाहेक नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाउनुपर्ने अग्रवालले माग गरे। हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस कोड) का कारण नेपालमा वस्तु वर्गीकरणमा अन्योल र अस्पष्टता देखिएको तथा त्यसको असर अन्त:शुल्कको दरबन्दीमा समेत परेको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको एचएस कोड लागू गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क लगायतका कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अग्रवालले आयात प्रक्रियालाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने बताए। उनकाअनुसार लेटर अफ क्रेडिट (एलसी), एजेन्सी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा जीएसटी बिलमार्फत आयात हुने वस्तुमा स्वचालित च्यानलबाटै भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरी निकासीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उनले भने,‘राजश्व वृद्धिको लक्ष्य दीर्घकालीन रूपमा हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कर संकलनको स्रोतका रूपमा मात्र नभई आर्थिक विकासको सहयात्रीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । करिव ६ वर्षदेखि कोभिड–१९ को प्रभाव र त्यसपछिको अर्थतन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र अझै शिथिलताको (स्ट्याग्नेसन) अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । निजी क्षेत्रले विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कर नीति लगानीमैत्री, उत्पादनमैत्री र रोजगारीमैत्री हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । करलाई राजस्व संकलन गर्ने उपकरणका रूपमा मात्र नभई आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने नीतिगत औजारका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि आर्थिक समृद्धिको आधारमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारबाट निजी क्षेत्र निकै आशावादी छ । यसै सन्दर्भमा अध्यादेशमार्फत संशोधन हुन लागेका १४ क्षेत्रका ५९ वटा ऐन तथा कानुनका ४७४ दफासम्बन्धी व्यवस्थाको हामी प्रतीक्षामा छौँ । कर प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई बहुदर प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने विषयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा भइसकेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु । साना उद्यमी, व्यवसायी तथा स्टार्टअपको सहजीकरणको लागि दुई करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भ्याटको थ्रेसहोल्ड कायम गरी कुल कारोबारको ०.५ प्रतिशतका दरले टर्नओभर ट्याक्स लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसबाट उनीहरूलाई अडिट तथा भ्याटसम्बन्धी झन्झटिलो र महँगो लेखा प्रणाली राख्नुपर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तुबाहेक नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाइनुपर्छ । नेपालमा हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस कोड) का कारण धेरै अन्यौलता एवं अस्पष्टता देखिएको छ । यसको प्रभाव अन्त:शुल्कको दरबन्दीमा समेत परेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको एचएस कोड लागू गर्न अनुरोध गर्दछु ।’
भन्सारका उच्च दरका कारण चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन पुग्न सक्ने भन्दै उनले चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि भन्सार दर घटाउनुपर्ने बताए।






