९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकी प्रदेशद्वारा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू

अ+ अ-

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको चार जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तहमा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहको साझेदारीमा ‘दायित्व’ संस्थामार्फत उद्यमीको पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता विकास, व्यवसाय स्तरोन्नति र बिक्री तथा बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।

दायित्व संस्थाका कार्यक्रम अधिकृत जुन तारा रानाले पर्वतको जलजलासँगै नवलपुरको हुप्सेकोट, बागलुङको बडीगाड, गोरखाको गोरखा नगरपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका र तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको दिए ।

“यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई रु. ४० लाख पठाएको र सम्बन्धित पालिकाले रु. २० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेका छन्,” उनले भने “कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, पर्यटन, सेवा र उत्पादनमा आधारित लघु, साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजनाको कुल लागतमा ५० प्रतिशत साझेदारी गर्छौँ ।”

हरेक स्थानीय तहमा ४० जना उद्यमीलाई न्यूनतम रु. २५ हजारदेखि रु. एक लाख ५० हजारसम्म उद्यममा साझेदारी गरिने कार्यक्रम अधिकृत रानाले बताए । पहिलो चरणमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन इच्छुक उद्यमीबाट आवेदन संकलन गर्न थालिएको छ ।

तोकिएको मापदण्डअनुसार पहिलो चरणमा ४० जना उद्यमी चयन गर्ने, २० जनालाई रु. २५ हजारसम्म उद्यम विकास प्रविधि पूरक साझेदारी, १० जनालाई रु. एक लाखसम्म नवप्रवर्द्धन पूरक साझेदारी, तेस्रो चरणमा नौ जनालाई रु. ८० हजार र एक जनालाई रु. एक लाख ५० हजार बिक्री तथा बजारीकरण प्रविधि पूरक साझेदारी गरिने जलजला गाउँपालिकाको उद्यम अधिकृत भगवती पुनले बताइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस