१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुलमानलाई हटाउने निर्णयप्रति विश्व प्रकाश शर्माको असन्तुष्टि: ‘सरकारको निर्णय समयोचित भएन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले कुलमानलाई पदबाट हटाउने विषयमा काँग्रेस पदाधिकारी तहमा कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

“कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन काँग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन। बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रूपमा सजग गराइएको थियो,” शर्माले लेखेका छन्।

उनले सरकारले कुनै कारबाही आवश्यक भए, त्यो पछि पनि गर्न सकिने बताउँदै केही राम्रा प्रयासहरूलाई छायाँमा पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाउनु गलत भएको बताएका छन्।

“सरकारको यो निर्णय समयोचित विल्कुलै भएन। असन्तुष्टिलाई निराशाको भासमा पारेर, प्रतिगमनको खेती गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले गलत निर्णय लिएको छ। यसप्रति खुला र प्रष्ट रूपमा विमति छ,” उनले लेखेका छन्।

सरकारले कुलमान घिसिङलाई पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा नराख्ने निर्णय गरेपछि आम नागरिकदेखि राजनीतिक तहसम्म आलोचना भइरहेको छ। घिसिङको कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि उनी जनस्तरमा अत्यधिक लोकप्रिय बनेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस