काठमाडौँ। सिराहाका प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक (एसपी) रमेश पण्डित हेडक्वार्टर तानिएका छन्। दलित परिवारको घर भत्काइएको घटनालाई बेवास्ता गरेको आरोपपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा उनलाई स्थानान्तरण गरिएको हो।

सिराहामा महायज्ञ आयोजनाका लागि दलित परिवारको घर भत्काइएको घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समुचित ध्यान नदिएको भन्दै गृह प्रशासन असन्तुष्ट थियो। उक्त घटनामा स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरेको र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिएको कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) वासुदेव दाहाललाई गृह मन्त्रालय तानिएको थियो। तर, प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी प्रमुख भने जिल्लामै कायम रहनु न्यायसंगत नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो।

सम्बन्धित समाचार : सिराहाका सिडिओ गृह मन्त्रालय तानिए

गृह सचिवको चासोपछि तत्काल निर्णय
गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सोधखोज गरेका थिए । सोधपुछपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार आज एसपी रमेश पण्डितलाई हेडक्वार्टर तानिएको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) तथा प्रवक्ता दिनेश कुमार आचार्यका अनुसार पण्डितलाई फिर्ता बोलाइएपछि उनको ठाउँमा एसपी अनन्त शर्मालाई पठाइएको छ।

प्रहरी र प्रशासनबिच समन्वयको अभाव
एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर पनि प्रहरी र प्रशासन (निजामती कर्मचारी) बीच आवश्यक समन्वय नहुँदा बेला–बेलामा यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन्। सिराहा प्रकरण मात्र नभई ललितपुरको अघिल्लो घटना वा विमानस्थल अध्यागमन प्रकरणजस्ता घटनामा पनि प्रहरी र प्रशासनका अधिकारीबीच टकराव सतहमै आएको थियो । 

समन्वय अभावकै कारण प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढ्ने गरेकोले गृह मन्त्रालयले यस्ता संवेदनशील विषयको व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। यस पटक सिराहामा उत्पन्न विवाद चर्किन नदिन गृह सचिवले प्रजिअसँगै एसपीलाई फिर्ता बोलाउने भनेको थियो, जसअनुसार प्रजिअलाई तत्काल तानिए पनि प्रहरीतर्फ भने लागू भएको थिएन । 

जसले कतिपय कर्मचारीहरूले पहिलो जिम्मेवारी बोकेको र आदेश नै दिन नपर्ने घटनामा प्रहरीलाई केही नहुने तर समग्र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रजिअलाई मात्रै तानेको भन्दै असन्तुलनको संज्ञा दिएसँगै गृह सचिवले पुनः चाँसो राखेको र सो पछि फिर्ता बोलाइएको जानकारी प्राप्त भएको गृह सचिव सचिवालय स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ । 

समन्वय र स्पष्ट निर्देशनको अभावले यस्ता घटनाले पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि गृह मन्त्रालयले प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।