१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट सम्भावना अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा विनियोजन गर्न सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पहुँचको आधारमा भन्दा आवश्यकताका आधारमा तयार गर्न सुझाव दिएका छन् ।  

प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिमा भएको आगामी आवको बजेटसम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले कुनै मन्त्री, राजनीतिक दल वा सांसदको पहुँचका आधारमा भन्दा पनि सम्भावनाको अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने भनिएको रु १९ खर्ब ६० अर्बको बजेट महत्वकांक्षी बजेटमात्र हुने टिप्पणी गरे । 

उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २० खर्बको हुने भनिएको छ, त्यसका लागि स्रोत जुटाउन कठिन छ, २२ प्रतिशत विदेशी सहयोग बढाउने भनिएको छ, त्यसको पनि सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।” आगामी आवको बजेट परिणाममुखी, पर्यटन केन्द्रित र उत्पादन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद छिरिङ डन्डुल लामाले भनिन्, “एउटा सरकार आउँछ, सडक कालोपत्र गर्छ, अनि अर्को सरकार आउँछ कालोपत्र गरेको एक हप्तामै हटाउँछ, फेरि अर्को सरकार आउँछ त्यसलाई भत्काएर फेरि बनाउँछ, यसरी कसरी विकास हुन्छ ?” अब बजेट बनाउँदा दार्चुला, हुम्ला र जुम्लालगायत दुर्गम जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद अक्बरबहादुर रायमाझीले आगामी बजेटबारे छलफल हुँदै गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद सूर्य थापाले यसअघिका सरकारले आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको स्मरण गर्दै पक्षपातपूर्ण बजेट बन्नुपर्ने बताए । विशेष गरी जनतालाई केन्द्रमा राखेर रोजगारमूलक बजेट बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद नारायणी शर्माले अधुरा योजनालाई पूर्णता दिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताइन् । सांसद गंगा कार्कीले काठमाडौँका सडक महिनैपिच्छे बनाउने र भत्काउने किन गरिन्छ, सरकारसँग बजेट धेरै भएर हो ? भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले आगामी बजेटमा आयोजना सहर केन्द्रित मात्रै बनाउनेभन्दा आवश्यकताका अध्ययन गरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।