अर्थ समिति | प्रशासन

राष्ट्र बैंक विधेयकमाथि बैंकर्स संघको सुझाव : तीन डेपुटी गभर्नर र अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमा हालको व्यवस्थाभन्दा एक पद थप गरी तीन जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा...

३ श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

‘राष्ट्र बैंकको कारवाहीपश्चात भविष्यको योग्यता सन्दर्भमा ऐनमै स्पष्ट गर्नुपर्छ’ : कार्यकारी निर्देशक रावल

‘राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले झनै राम्रो भएको छ’ : गभर्नर पौडेल

‘सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र भ्रमण भत्ता वृद्धि गर्न सरकार सकारात्मक’ : अर्थमन्त्री वाग्ले

‘राष्ट्र बैंकलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक’ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थ, उद्योग र शिक्षासहित तीन संसदीय समितिको बैठक आज बस्ने

नेपाल बीमा प्राधिकरणको कामकारबाहीबारे अर्थ समितिमा छलफल

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुस्त गति र अनुगमनको अभावप्रति सांसदहरूको चिन्ता

राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत प्रभाव कमजोर, अधिकार अर्थ मन्त्रालयमा सीमित भएको दाबी

मौद्रिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउन सुझाव

कर्जा प्रवाहमा अंकुशले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको पूर्वगभर्नर नेपालको टिप्पणी

मौद्रिक नीति लचिलो हुने पूर्वगभर्नर अधिकारीको मूल्यांकन, कसिलो बनाउनुपर्ने आधार नरहेको धारणा

एफएनसीसीआई अध्यक्ष श्रेष्ठको आग्रह : ‘बजेटमा छुटेका विषय मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरियोस्’

दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै

आज ८ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

कर प्रशासन पुन:संरचना र भ्याट प्रणाली सुधार गर्न अर्थविद्को सुझाव

आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

अर्थ समितिले आर्थिक वर्षको बजेटबारे विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने

निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्न अर्थ समितिमा सांसदहरूको सुझाव

दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

विघटित संसद्को अर्थ समितिका सभापति चालिसेसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

‘पैसा खाएकालाई थुन्ने होइन, तिराउने हो’ : अर्थ समिति सभापति चालिसे

आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

प्रस्तावित वैकल्पिक विकास वित्त कोषको पुँजी संरचनाबारे सांसदहरू र अर्थमन्त्रीबीच फरक मत

‘सरकारको राजस्वबाट मात्र विकास आवश्यकता पूर्ति नभएकाले वैकल्पिक वित्त कोष आवश्यक’: अर्थमन्त्री

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु