११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको माग अनुसारका विकासमा जोड दिनुपर्छ’-उपप्रधानमन्त्री सिंह

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले इञ्जिनीयरलाई राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको माग अनुसारको विकास, निर्माणमा जोड दिनुपर्ने भन्दै सोही अनुसार काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनीयर्स एसोसियसन (सिडेन)को आज ललितपुरमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले निर्माण हुने संरचना र विकासका आयोजनासम्बन्धी योजना बनाउँदा राष्ट्र र जनताका आवश्यकता बुझेर सकारात्मक परिवर्तनमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित योजना कार्यान्वयन गरेमा उल्लेख्य प्रतिफल आउने धारणा राखेका छन् ।

“लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुसार शासन प्रणाली स्थापित नभएसम्म नेपालीको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन भनेर २०४६ र २०६२र६३ को परिवर्तन ल्याएका हौँ । प्राप्त अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि आर्थिक समृद्धितर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ र यसका सबै सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्नो कमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, कानुनी रूपमा भएका समस्या छलफलबाट समाधान गरौँ । प्राप्त गणतन्त्रको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै दिगो विकास र जिम्मेवारीपूर्ण कामका लागि ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा सरोकार भएका सबैले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यसका लागि समयसापेक्ष कानुन बनाउँदै समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सरकार आवश्यकताका आधारमा छलफलबाट बाधक भएका कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको बताए ।

“मुलुकको आवश्यकतालाई मूल्यांकन गरेर काम गर्छौँ, समृद्धि हासिल गर्न १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा व्यापार गर्ने बाटो खुलेको छ, बूढी गण्डकीको सुरुवात गर्दा १७ हजार रोजगारी सिर्जना हुन्छ, यसलाई महसुस गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने ।

सिडेनका केन्द्रीय अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले विकास निर्माणसँग जोडिएका विषयमा आधारित रहेर दिगो विकासका लागि सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । यो कार्यक्रमले दिगो विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । उनले दिगो विकासका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा राखे । बरालले सिडेनको यो सम्मेलनले यस क्षेत्रमा रहेका चुनौतीलाई समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

सिडेनका अध्यक्ष एवं इन्जिनियर लक्ष्मण केसीले यस क्षेत्रमा भएका प्रशस्त सम्भावनाको छलफल गरेर प्रविधिको विकास अनुरूप दिगो विकासमा रहेका बाधा हटाउन नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकार र संसद्लाई सुझाव दिन सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए ।

सिडेनका महासचिव एवं इन्जिनियर थमनबहादुर खड्काले संस्थामा हाल नौ हजार ६४६ जना इन्जिनियर सदस्य रहेका जानकारी गराए। उनका अनुसार यीमध्ये बागमतीमा मात्रै छ हजार ७०० सय भन्दा बढी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस