२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारभन्दा व्यवस्थाको रक्षा माओवादीको प्राथमिकता : वर्षमान पुन

अ+ अ-

कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी केन्द्रले अहिले सरकारलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताएका छन् । 

प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले विसं २०८४ को चुनावपछि ताजा जनादेशपछि मात्र सरकारमा जाने बताए। उनले माओवादी केन्द्र अहिलेको व्यवस्थालाई बचाउन लाग्नेसमेत बताए।

नेता पुनले भने, “व्यवस्था हाम्रो रगत पसिना खर्च गरेर ल्याएका छौँ, त्यसैले अहिलेको व्यवस्थालाई परिस्कृत गरेर अझै बलियो बनाउनुपर्दछ ।” माओवादीले व्यवस्थाको रक्षाका लागिगरेको कार्यक्रमले वर्तमान सरकारलाई समेत सहयोग पुगेको उनले बताए । 

नेता पुनले सरकार गठन/विघटनमा नलाग्ने समेत बताए । “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी वेटिङ गभर्मेन्ट हो तर अहिले सरकार बनाउने र सरकारमा जाने हाम्रो प्राथमिकता र रुचि छैन । हामी अर्को निर्वाचनको तयारीका लागि जनताका बीचमा अभियानसहित गएका छौँ । अहिलेको सरकार सरकार ढलेपछि के गर्ने भन्ने उपाय छ । त्यो भनेको जनमतका हिसाबले समेत पहिलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्दछ,” उपमहासचिव पुनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता पुनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारका बारेमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । उपमहासचिव पुनले भने, “संसद्को उपसमितिले विमानस्थलका बारेमा एउटा प्रतिवेदन दिएको छ । त्यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञसहितको न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्दछ ।”