२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मंगोलियाका प्रधानमन्त्री ओयुन–एर्डेनले दिए राजीनामा

अ+ अ-

उलानबाटर । मंगोलियाका प्रधानमन्त्री लुभ्सान्नामस्राइन ओयुन–एर्डेनले सांसदहरू बीच विश्वास मत गुमाएपछि मंगलबार राजीनामा दिएको संसदीय विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

राजधानी उलानबटारमा कथित भ्रष्टाचारविरुद्ध केही दिनको विरोध प्रदर्शनपछि गोप्य मतदान भएको हो ।

ओयुन–एर्डेन ३० दिनभित्र आफ्नो उत्तराधिकारी नियुक्त नभएसम्म कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उत्तरी एसियाको भूपरिवेष्टित लोकतन्त्र मङ्गोलियाले दशकौँदेखि गहिरो भ्रष्टाचारसँग लड्दै आएको छ ।

देशका धनी अभिजात वर्गले सामान्य जनसङ्ख्याको खर्चमा वर्षौं लामो कोइला खानीको लाभ जम्मा गरिरहेको मुलुकका धेरै जना विश्वास गर्छन् ।

सन् २०२१ मा ओयुन–एर्डेनले सत्ता सम्हालेपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्कमा मङ्गोलिया तल झरेको छ ।

देशले बारम्बार प्रदर्शन र अशान्ति देखेको छ र सयौँ युवा गत हप्ता उलानबटारमा उनको राजीनामाको माग गर्दै निस्केका थिए ।

सार्वजनिक आक्रोशलाई बढावा दिन प्रधानमन्त्री परिवारका सदस्यहरूले सार्वजनिक पैसामा निजामती सेवकले वहन गर्न सक्ने भन्दा धेरै विलासी जीवनशैलीको आनन्द लिइरहेका छन् भन्ने आरोप लगाइएको छ ।

गत महिना एएफपीलाई दिएको एक बयानमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आरोपहरूलाई ‘बदनामी’ भनेर वर्णन गर्दै ‘दृढतापूर्वक’ अस्वीकार गरेको बताएको थियो ।

अर्थतन्त्र र बढ्दो जीवनयात्राको लागतको चिन्ताले पनि अशान्तिलाई बढावा दिएको छ ।

गत वर्षको चुनावले ओयुन–एर्डेनको मङ्गोलियन पिपुल्स पार्टी (एमपिपी) को बहुमतलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएपछि मङ्गोलियामा तीन पक्षीय गठबन्धन सरकारले शासन गरेको छ ।

तर एमपिपीले गत महिना दोस्रो ठूलो समूह, डेमोक्रेटिक पार्टी (डिपी) का केही युवा सांसदहरूले ओयुन–एर्डेनको राजीनामा आह्वानलाई समर्थन गरेपछि डिपीलाई गठबन्धन सम्झौताबाट निष्कासन गर्‍यो । 

यस कदमले देशको राजनीतिक दृश्यलाई थप अनिश्चितामा धकेल्यो ।

करिब ८२ सांसदले गोप्य मतदानमा भाग लिएका थिए, जसमा ४४ जनाले ओयुन–एर्डेनमा विश्वास राख्नको पक्षमा र ३८ जनाले विपक्षमा मत दिएका थिए ।

मतदानले एक सय २६ सीट भएको संसद्बाट आवश्यक ६४ मतको थ्रेसहोल्ड पुग्न नसकेपछि ओयुन–एर्डेनलाई पद छोड्न बाध्य बनायो ।