२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्झौताअनुसार मधेशको नीति तथा कार्यक्रममा कमला पुलको योजना नआएकोमा जसपाको आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद रामआशिष यादवले नीति तथा कार्यक्रममा कमला नदीमा नयाँ पुल बनाउने योजना समावेश नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा भइरहेको छलफलमा भाग लिँदै सांसद यादवले सरकारले सम्झौता गरेर पनि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा बिर्सिएको बताएका छन् ।

‘मधेशको लाइफलाइन हुलाकी सडकअन्तर्गत कमला नदीमा नयाँ पुल बनाउन युवाहरू अनसन बसेका थिए’, उनले भने, ‘उनीहरूसँग सरकारले कमलामा नयाँ पुलका लागि संघीय सरकारले बजेट नदिए प्रदेश सरकारले बनाउने सम्झौता गरेको थियो, तर मधेशको नीति तथा कार्यक्रम आउँदा कमलामा नयाँ पुलको योजना किन आएन ?’

१३ वर्ष लगाएर बनेको कमला पुल तीन वर्ष अगाडि उद्घाटन नहुँदै भासिएको थियो । त्यो समयमा २४ करोडमा पुल बनेको भन्दै सांसद यादवले भने, ‘अहिले एकदेखि सवा अर्बमा कमला पुल बन्ने इन्जिनियरहरुको अनुमान छ । मधेश सरकारले के यो पुल बनाउन सक्दैन ?’

कमला नदीदेखि ८०० मिटर उत्तर बनाउने सहमति समेत भएको र सो ठाउँमा पुल बनाएपछि संघीय सरकारसँग अनुमतिसमेत लिनु नपर्ने उनले बताए ।

सांसद यादवले कमलामा पुल बन्यो भने मधेशको जीवन रेखा बन्ने बताएका छन् ।