२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला अदालत काठमाडौँको समाचार हटाउने आदेश पुनर्विचार गर्न पत्रकार महासंघको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको समाचार हटाउने आदेश पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। अदालतले नेपाल खबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको अन्तरिम आदेशप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संविधान २०७२ को मर्म, र प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारविपरीत भएको उल्लेख छ। मंगलबार न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको रिटमा सुनुवाइ गर्दै समाचार तत्काल हटाउन आदेश दिएको थियो।

महासंघले समाचारप्रति असन्तुष्टि भए प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै अदालतको आदेशले काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई बेवास्ता गरेको ठहर गरेको छ। “सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले कुनै पनि आदेशले संवैधानिक व्यवस्थालाई सीमित गर्न नसक्ने अडान राखेको छ। “न्यायालयको निर्णयको सम्मान गर्छौं, तर यो आदेश संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यताविपरीत छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघले आदेश पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ, नभए अदालती प्रक्रिया र अन्य कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।