काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेभित्र शिक्षासम्बन्धी विधेय प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन् ।
मन्त्री पन्तले शनिवार आयोजित एक कार्यक्रममा आफूसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन आउने बताएका हुन् ।
‘असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई हामीले प्रतिनिधिसभाबाट सकेसम्म पारित गरौँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ’ उनले कार्यक्रममा बोल्दै भने ।
उनले त्यसअघि भएका सम्झौताबारे पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेकोसमेत उल्लेख गरे । उनले शिक्षकसँग भएको नौ बुँदे सम्झौताको दायित्व वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ रहेको र अब थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
‘नौ बुँदे सम्झौता आउने आर्थिक वर्षदेखि लागु हुन्छ । त्यसको दायित्व आठ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्छ । त्यसअघिका मागहरूमा पनि छलफल गर्न तयार छु । तर, अब थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न सकिँदैन । बजेट पनि आइसक्यो’ उनले भने ।







