२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सरकार र अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूबीच सहकार्य आवश्यक’ : चन्द्र ढकाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी, समन्वयात्मक र रणनीतिक बनाउन सरकार र अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको संगठन (एचसीसीएन) बीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति विभाग र एचसीसीएनद्वारा काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा आयोजित “नेपालको निर्यात व्यापार : अवस्था, चुनौती र सम्भावना” विषयक कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालले विश्वका ६६ देशमा रहेका अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको क्षमता उपयोग गरी आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्दै विकास र समृद्धिमा फड्को मार्नुपर्ने बताएका छन्। ढकाल एचसीसीएनका डिन पनि हुन्।

“सरकार र एचसीसीएनबीच विश्वास र साझेदारीमा आधारित सहकार्य जरुरी छ। अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूलाई औपचारिक दूतको रूपमा मात्र नभई आर्थिक कूटनीतिज्ञका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने।

ढकालले वाणिज्य दूतहरूले आफ्नै स्रोत, समय र सञ्जाल प्रयोग गरी व्यापार, पर्यटन, लगानी र आर्थिक सहकार्यमार्फत नेपालको प्रवर्द्धन गरिरहेको बताएका छन्। उनले वाणिज्य दूतहरूलाई नेपाल र विश्व अर्थतन्त्र जोड्ने पुलका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताएका छन्। 

साथै, भूकम्प, बाढी जस्ता संकटमा वाणिज्य दूतहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरूबाट प्राप्त सहयोगले भविष्यमा थप बलियो सहकार्यको आधार तयार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा हालै गठित आर्थिक कूटनीति विभागको स्वागत गर्दै ढकालले यसले सरकार, एचसीसीएन, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक निकायबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 

“आर्थिक कूटनीति व्यापारमा मात्र सीमित छैन, यो रोजगारी, प्रविधि, ब्रान्डिङ र पर्यटनसँग पनि जोडिएको छ,” उनले भने।

निजी क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी र रोजगारीमा ८६ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै ढकालले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोगभन्दा पनि सम्मान, पहिचान र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता आवश्यक रहेको स्पष्ट गरेका छन्।

भारत, चीन र युएई जस्ता देशमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा आयोजित व्यापार सम्मेलनहरूले लगानी र आर्थिक सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक कूटनीति विभागसँगको सहकार्यले यस्ता कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।