२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित प्रदेश मिडिया काउन्सिलका रजिष्ट्रार दोषी ठहर

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलका रजिष्ट्रार कमलकुमार उपाध्याय भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् । 

रजिष्ट्रार नियुक्त भए भएको दोस्रो दिनमा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपाध्याय विरुद्ध गत वैशाख ९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा विशेष अदालतका अध्यक्ष एवम् न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य एवम् न्यायाधीश रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले उपाध्यायलाई ६ महिना कैद सजाय र १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको हो ।

उपाध्यायले बाराको पचरौता नगरपालिकाको दुई वटा ठेक्काको टेन्डर सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिकमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा रेकर्डका लागि मात्र दैनिक पत्रिकामा एकप्रति प्रिन्ट गराएर बिल भरपाई बनाइ ३ लाख ५२ हजार ५६० रूपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नियुक्त भएको २ दिनमा नै आयोगले उनी बिरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अघियोगमा मुद्दा चलाएपछि निलम्बनमा परेका थिए । नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर विज्ञापन प्रकाशित नगरी आर्थिक अनियमितता गरेका थिए । उपाध्यायको कम्पनी केएस मल्टीपरपोज प्रालीलाई १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

उक्त कार्यमा संलग्नता देखिएका नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादवलाई पनि ६ महिना कैद सजाय र १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना गराउने फैसला गरेको छ ।

नगरपालिकाका लेखापाल हासिम मिया अन्सारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेश अनुसार भुक्तानी मात्रै दिएको तर उनी विरुद्ध ठोस एवम् वस्तुतिष्ट प्रमाणबाट दोषी पुष्टि नभएपछि उनलाई सफाई दिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वसचिव रहेका उपाध्यक्ष बाराबाट प्रकाशन हुने कृपा दैनिकका प्रकाशक तथा सम्पादकसमेत हुन् ।