पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यसहित महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। १७ औँ नगर सभामा नगर प्रमुख धनराज आचार्यले प्रस्तुत गरेको यो कार्यक्रमले हरित, समावेशी र प्रविधिमैत्री विकासलाई जोड दिएको छ।
पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५: मित्रराष्ट्र चीनले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा पोखरालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्रान्डिङ गरिनेछ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै माइस टुरिजम र आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: वार्षिक १० लाखभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको विमानस्थलको नियमित सञ्चालनका लागि नागरिक र स्थानीय सरकारको सहकार्यलाई जोड दिइनेछ।
कृषि र उद्यमशीलता: ‘उत्पादनमा वृद्धि, महानगरको समृद्धि’ नारासहित प्राङ्गारिक खेती, सिँचाइ विस्तार र रैथाने बाली संरक्षणमा जोड दिइनेछ। स्टार्टअप कर्जा र डिजिटल कृषि बजारमार्फत युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ।
पूर्वाधार विकास
फेवाताल संरक्षण: सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सिमाङ्कन सम्पन्न भएको छ। तालको क्षेत्रफल १२,४६८ रोपनी कायम गरिएको छ। १,०५५ सीमा स्तम्भ गाड्ने कार्य पहिलो चरणमा सुरु भएको छ।
स्मार्ट सिटी र चक्रपथ: पोखरा चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिनेछ। स्मार्ट पार्किङ, विद्युतीय सवारी र चार्जिङ स्टेसनमार्फत यातायात व्यवस्थापनलाई पर्यावरणमैत्री बनाइनेछ।
सहरी सौन्दर्यीकरण: तालहरूको सरसफाइ, जलकुम्भी नियन्त्रण र हरियाली छानारभित्ता निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
सुशासन र सेवा प्रवाह
डिजिटल पोखरा: एकीकृत सूचना प्रणाली, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई जोड दिइनेछ। हेलो मेयरमार्फत गुनासो सुनुवाइ प्रभावकारी बनाइनेछ।
शिक्षा र स्वास्थ्य: डिजिटल सिकाइ, प्राविधिक शिक्षा र नि:शुल्क स्वास्थ्य स्क्रिनिङमार्फत गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। शिशुवा अस्पताललाई नमुना अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ।
सामाजिक समावेशीकरण: महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायका लागि बजेटको १०५ विनियोजन गरिनेछ।
वातावरण र दिगोपन
हरित सहर: वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा र जैविक फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। ताल विकास प्राधिकरण गठन गरी तालहरूको दिगो संरक्षण गरिनेछ।
विपद् व्यवस्थापन: जोखिम नक्साङ्कन र आपतकालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरिनेछ।
चुनौती र अवसर
नगर प्रमुख आचार्यले राजस्व संकलनमा देखिएको कमी र चालु खर्च नियन्त्रणलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि, ३३ अर्ब बराबरका परियोजनामा वैदेशिक सहायता र सार्वजनिक–निजी साझेदारीले विकासमा नयाँ सम्भावना खोलेको उनको भनाइ छ।
आचार्यले ‘सबल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार’को नारालाई सार्थक बनाउन आमनगरवासी, राजनीतिक दल, उद्योगी, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालालाई सहकार्यका लागि आह्वान गरे। “साझा समृद्धिको संकल्पमा हातेमालो गरौँ,” उनले भने।
