काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यायपालिकामाथि असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा संगठनले मन्त्री चौरसियाको कार्यशैलीले स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार, मन्त्री चौरसियाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्ने नियतले न्यायाधीशहरूलाई बारम्बार फोन गर्ने, मुद्दाको सुनुवाइ तारिख र प्राथमिकतामा अनावश्यक चासो देखाउने, न्यायाधीशको सरुवा र पदस्थापनमा व्यक्तिगत स्वार्थ लाद्ने तथा फैसला प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको पाइएको छ। यस्ता कार्यले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र कानुनी शासनको अवधारणालाई चुनौती दिएको संगठनको ठहर छ।
संगठनले मन्त्रीको यस्तो व्यवहारले न्यायाधीश र न्यायिक सेवाका कर्मचारीहरूमा भय, असुरक्षा र पेशागत नैतिक संकट उत्पन्न गरेको बताएको छ। मन्त्रीको कार्यलाई संविधान, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्धको खतरनाक कदमका रूपमा चित्रण गर्दै संगठनले यसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
संगठनले न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गर्न माग गरेको छ। मन्त्रीको कल डिटेल रेकर्डलगायत प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी दोषी ठहरिए संवैधानिक र कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने संगठनको माग छ। साथै, संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीहरूका लागि कडा आचारसंहिता बनाई त्यसको कठोर पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। संगठनले सर्वोच्च अदालतले न्यायिक गरिमा र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा संस्थागत धारणा व्यक्त गर्नुपर्ने र सबै राजनीतिक दल तथा नेताहरूले यस्ता कार्यको सार्वजनिक प्रतिवाद गर्दै संस्थागत मर्यादा कायम गर्न प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
संगठनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको संरक्षणका लागि सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
