काठमाडौँ। जलविद्युत्मा ‘टेक एन्ड पे’ विवादपछि सरकारले बजेटको बुँदा नै संशोधन गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनको प्रस्ताव अनुसार उक्त बुँदामा अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि यो बुँदामा ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ भन्ने बेहोरो उल्लेख थियो ।
उक्त बुँदामा सत्तारुढ दल एमाले र काँग्रेसबिच नै चर्को विवाद भएसँगै यो विषय सच्याउने सहमति भएको थियो ।
