२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दूध किसानलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभरका दूध उत्पादक कृषकको करिब रु. तीन अर्ब बक्यौता यही असार मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले डेरी उद्योगको छाता संगठन नेपाल डेरी एसोसिएसनसँग दूध किसानको बक्यौता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरी अविलम्ब रकम फछ्र्यौट गर्न निर्देशन दिएको हो ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न डेरी उद्योगले लामो समयदेखि किसानले बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी नगरेकाले उनीहरू समस्यामा परेका छन् । 

त्यस कार्यले उत्पादन तथा बजार आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए ।

दैनिक गुणस्तरीय दूध सेवनका लागि जनचेतना जगाउने र पोषणयुक्त दूध तथा दुग्ध पदार्थको उपभोगमा वृद्धि गर्न सबै प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको डेरी एसोसिएसनलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत तथा प्राविधिक, रचनात्मक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

दुग्ध विकास संस्थानले गत पुस मसान्तसम्मको किसानको बक्यौताबापत रहेको करिब रु. ९० करोड उपलब्ध गराइसकेको छ भने बाँकी रकम भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु गरेको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयले पशु तथा कृषि बीमा, बीउबिजन, मल, कृषि उपकरणमा किसानलाई अनुदानमा सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । विभिन्न किसान संघ संस्थाले समेत दूध किसानको रकम समयमै उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए ।

नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले किसानले उत्पादन गरेका दूधबाट विभिन्न दूधजन्य परिकार बनाएर नाफा कमाउने डेरी उद्योगले किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम असुली गर्न सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने बताए ।