काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने विषयलाई कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने बनेको विधेयक’ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदसँगको छलफलका क्रममा सांसद विमला सुवेदीले म्यादी प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रहरी ऐनमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रहरी ऐनमार्फत प्रहरी सेवालाई भरपर्दो, विश्वसनीय, जनताप्रति उत्तरदायी र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “प्रहरी संगठनमाथि भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने गरी प्रहरी ऐन बनाउनुपर्छ, सरुवा र बढुवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।”
सांसद प्रकाश ज्वालाले प्रहरी ऐनमा प्रहरीको कार्य व्यवस्था र क्षेत्राधिकार प्रष्ट रूपमा किटान गरेर लेख्नुपर्ने बताए ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले ट्राफिक प्रहरीलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने धारण राखे । प्रहरी संगठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद सूर्य थापाले प्रहरीको बढुवा ज्येष्ठताको आधारमा हुनुपर्ने बताए । राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको प्रहरी विधेयकमा प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार, सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालन, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, काम, नेपाल प्रहरी सेवाको पदपूर्ति, सरुवा र काज, बढुवा, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिभरण, आचरण र विभागीय सजाय तथा पुनरावेदन समावेश गरिएको छ । सो विधेयकमा ७४ जना सांसदहरुले संशोधन राखेका छन् ।
