२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफताबको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन एमालेको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) सांसद किरणकुमार साहले रौतहटमा जिउँदै इँटा भट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताब आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरूमाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग राखेका हुन्। ‘रौतहटमा जिउँदै इँटा भट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको कार्यालय वीरगन्जले सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएर गरिएको हो। अहिले जनमानसमा र सञ्चारमाध्यममा उक्त फैसलालाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रूपमा व्याख्या गरिएको छ, ’उनले भने।

उनले सरकार साँच्चिकै स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च अदालतका न्यायाधीश खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरे ।

उनले थपे, ‘यो लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर अपराध हो। अहिले मिडिया र जनमानसमा यो निर्णयलाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यदि सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यस्तो कदम नचालिए गठबन्धन सरकारले नै आलमलाई सफाइ दिएको बुझिन्छ।’

उनले राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति तत्काल रोक्नसमेत आग्रह गरेका छन्।