काठमाडौं । सिन्डिकेट हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले उनलाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरेका हुन् ।
भट्टराईको सरुवा गर्ने निर्णय बुधबार भएको थियो । तर, उनले शुक्रबार सरुवाको पत्र पाए । पत्रमा सहसचिव धु्रव जोशीको हस्ताक्षर छ । सरुवाको पत्रमा सचिवले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि सहसचिवले हस्ताक्षर गरेको स्रोतले बतायो ।
मन्त्री महासेठले कार्यालय प्रमुख तथा महानिर्देशकबाट आफ्नो हिडन इन्ट्रेष्ट पुरा हुने नदेखिएपछि उनको सरुवा गरेको उच्च स्रोत बताउँछ ।
यति मात्रै होइन, यसअघि सरकार सिन्डिकेटविरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत हुँदा पनि उनी व्यावसायीप्रति लचिलो हुँदै आएका थिए । यसले पनि मन्त्री महासेट यातायात व्यावसायीको प्रभावमा परेर महानिर्देशक फेरेको भन्ने भनाई असत्य हो भन्ने ठाउँ देखिँदैन ।
यातायात क्षेत्रको कलंककारुपमा लिइएको सिण्डिकेट तोड्न सतिशाल बनेर उभिएका महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय तानिनु सिन्डिकेट हटाएबाफतको पाएको दन्डको रूपमा हेरिएको छ ।
भट्टराई मन्त्रालय तानिएसँगै सिन्डिकेट हटाउन बाँकी रहेका काम के होलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासन यही हो भन्नेमा समेत कर्मचारी वृत्तबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सेवा प्रवाह भएन भनेर कर्मचारीमाथि प्रश्न तेछ्र्याई रहँदा इमान्दारीतापूर्वक कर्मचारीलाई व्यक्तिगत इन्ट्रेष्टमा सरुवा गर्दा मन्त्रीलाई स्पष्टिकरण दिनु पर्ने कि नपर्ने ? कि मन्त्रीले जे गरेपनि हुने, अनि दोष कर्मचारीलाई थुपार्ने ?
