२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसद किसान श्रेष्ठले भने-‘मधेशमा पानी वितरणमा राजनीति घुस्यो’

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान)ले मधेशमा पानीको हाहाकार रहेको बताएका छन् ।

यो बेला संघीय सरकारले विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकोमा धन्यवाद दिए । तर, यत्तिले नपुग्ने उनको आग्रह छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘तर विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिदिएर मात्रै राज्यको दायित्व पुरा हुँदैन भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।’

नेपाल सरकारले आवश्यक राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको आग्रह छ । खानेपानी र सिँचाइको अभावमा रहेका मधेशका नागरिकको समस्यामा संघीय सरकार रमिते मात्रै बनिरहेको उनको आरोप छ ।

पिउने पानीको आपतकालिन पूर्ति र पानीका स्रोत संरक्षणमा सरकारले आवश्यक कदम नचालेको उनको भनाइ छ । बरु पानी उपलब्ध गराउने कार्यमा राजनीति भएको सांसद श्रेष्ठले आरोप लगाए ।

‘नयाँ डिप बोरिङका नाममा भइरहेको राजनीतिले छिमेकी जिल्लाका माननीय मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई राहत मिल्ला ?’ सांसद श्रेष्ठको प्रश्न छ । मधेशका सबै जिल्लामा संघीय सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘मधेशका अन्य सात जिल्लाका नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पिउने पानी जस्तो पवित्र कुरामा पनि राजनीतिक नियन्त्रण राख्न खोज्ने माननीय मन्त्रीहरूप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु ।’

खानेपानी मन्त्रालयमा समस्या लिएर गयो भने अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्वीकृति दिएको छैन भन्ने जवाफ पाउने गरेको उनले सुनाए । विपत् प्राधिकरणले पनि बजेट छैन भन्ने गरेको बताए ।

यस्तो अवस्थामा मधेशमा घोषणा गरिएको संकटग्रस्त क्षेत्रमा कसले काम गर्छ भन्ने रहेको उनले बताए । सरकारले गम्भीर कदम नचाले ठूलो समस्या निम्तिन सक्ने उनको आग्रह छ ।

नेपाली सेनाका ८ वटा दमकलबाट पानी वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर, त्यो पानी वितरण पर्सा जिल्लामा मात्रै भइरहेको छ । छिमेकी जिल्ला बारा, रौतहट अन्य जिल्लामा भएको छैन ।’

यस्तो व्यवहार पूर्वाग्रही रहेको उनले बताए । ‘के नेपाल सरकारको बजेट मन्त्रीको मात्रै हो ?’ सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।