२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामान्य प्रशासनमा अब सेवाग्राहीका गुनासा सुन्ने ‘केन्द्र’: सात दिनभित्र समाधान, एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, त्रुटि वा असन्तुष्टिप्रति छिटो प्रतिक्रिया दिनका लागि ‘गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र’ स्थापना गरेको छ। मन्त्रालयले साउन ८ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री भगवती न्यौपानेको उपस्थितिमा उक्त केन्द्रको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको जानकारी दिएको हो।

गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सेवाग्राहीबाट आउने गुनासाको दर्ता, वर्गीकरण, अध्ययन र समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। उपसचिवको नेतृत्वमा खटाइएको इकाइमा अन्य कर्मचारीहरूको समेत समावेश हुनेछ। यस इकाइले गुनासाको प्रकृति अनुसार प्राथमिकता तोकेर कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।

सामान्य प्रकृतिका गुनासाहरू,जस्तै जानकारी दिनुपर्ने, प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्ने वा छोटो प्रतिक्रिया आवश्यक हुने तत्कालै ‘गुनासो सहजकर्ता’मार्फत सम्बोधन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता गुनासाको समाधान सेवाग्राहीले केन्द्रमा पुगेसँगै हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जटिल वा विस्तृत अध्ययन आवश्यक पर्ने गुनासाहरू सम्बन्धित शाखामा पठाइनेछन्। ती शाखाहरूले तत्काल समाधान गर्न सकिने गुनासामा शाखा प्रमुखबाटै निवारण गर्नेछन्। यदि शाखा तहबाट सम्भव नभएमा महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी तीन दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जनाएका छन् ।

महाशाखाबाट पनि समाधान हुन नसक्ने गुनासाहरू अन्य महाशाखा प्रमुख वा मन्त्रालयका सचिवसँग समन्वयमा सात दिनभित्र समाधान गरिनेछ। यसरी पनि समाधान गर्न नसकिने नीतिगत प्रकृतिका गुनासाहरू उच्च व्यवस्थापन समूहमा छलफल गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एक महिनाभित्र सम्बोधन गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ।

सेवाग्राहीले गुनासो दर्ता गर्नका लागि मन्त्रालयले विभिन्न माध्यम खुला राखेको छ। हटलाइन फोन, मोबाइल, इमेल, फेसबुक र ट्विटरमार्फत गुनासो गर्न सकिनेछ।

• मोबाइल नम्बर: ९८५१२७७२१०, ९८५१२७७२११

• इमेल: [email protected]

• अडियो सूचना नम्बर: १६१८०१४२००३१४

• वेबसाइट: www.mofaga.gov.np

• पत्राचार पनि गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यो कदम नागरिकको विश्वास जित्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण बन्ने विश्वास गरिए पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले यसको प्रभावकारिता मापन हुने छ ।