काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एकजना सदस्य मात्रै हुँदा पनि बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिन सक्ने प्रावधानमा चासो देखाएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको ९ दिन भएको छ ।
राष्ट्रपतिको चासोका कारण विधेयकमाथि अध्ययन भइराखेको आफूहरूले बुझेको काँग्रेसका एक नेताले बताए । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु अगाडि त्यसमा रहेको प्रावधानमा चासो राख्न सक्ने पनि उनको जवाफ छ ।
संघीय संसद्का दुवै सभा (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले यो विधेयक गत ३२ असारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा कूल ६ जना हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।
प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयकमा विधेयकमा गणपूरक संख्याका चार वटा अवस्था परिकल्पना गरिएको छ।
संवैधानिक परिषदमा रहने सदस्यहरूको पद खाली रहन सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाहेक अर्को एकजना भए तापनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने परिकल्पना चौथो अवस्थामा गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एकजना सदस्यले मात्रै पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिन सक्ने प्रावधानमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि चासो देखाएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयका सदस्यहरूका अनुसार संघीय संसद्बाट गएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक कानुन शाखामा छ ।
