२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मसाला बाली खेती गर्ने किसानलाई अनुदान

अ+ अ-

म्याग्दी । फलफूल, तरकारी, खाद्य र मसाला बाली खेती गरेका किसानलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ मा रु. दुई करोडभन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको छ ।

कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको म्याग्दी कृषि ज्ञान केन्द्रले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममार्फत रु. दुई करोड १२ लाख ९५ हजार अनुदान वितरण भएको हो । केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाले विभिन्न १२ अनुदानका कार्यक्रमका लागि रु. दुई करोड ४७ लाख ४० हजार विनियोजन भएकामा ८६ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए। 

“प्रदेश सरकारको कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन संकलन, स्थलगत निरीक्षण, मूल्यांकन र छनोट भएका समूह, सहकारी तथा फार्मसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको हो”, उनले भने, “कार्यक्रमअनुसार ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ ।”

गत वर्षका योजना तथा कार्यक्रमबाट ८१ वटा मिनीटिलर खरिद, १० कुटानी पिसानी मिल, ८२ थान स्प्रेयर, सातवटा ब्रस कटर, २९ हजार १५० मिटर पाइप, ५३ वटा हिलट्याङक, छ सय मिटर सिँचाइ कुलो निर्माण र १६ सिँचाइ पोखरी निर्माण भएका छन् ।

सबैभन्दा बढी रु. एक करोड २० लाख बजेट भएको समुदाय स्तरमा खायन आलु प्रवर्द्धन आयोजनामार्फत एक हजार २५० रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती गरेका सात सय ९३ जना किसान आबद्ध ३० वटा सहकारी र समूहलाई यान्त्रिकीकरण, साना सिँचाइ पूर्वाधार, बीउ, मलका लागि रु. ८७ लाख ६४ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । 

सुन्तला जात फलफूल विकास आयोजनामार्फत तीन सय ७० रोपनीमा सुन्तला बगैँचा सुदृढीकरण र ४० रोपनीमा सुन्तला बगैँचा विस्तार गरेका ४३ वटा समूह, सहकारी र फार्मले प्रविधि, पूर्वाधार, विषादी र औजार खरिदका लागि रु. ४७ लाख १४ हजार अनुदान पाएका छन् ।

तरकारी बाली आयोजनामार्फत रु. आठ लाख ६६ हजार, खाद्यान्न बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट रु. नौ लाख ९२ हजार, फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण सहयोग कार्यक्रममार्फत रु. छ लाख ६३ हजार, फलफूल बगैँचा स्थापना तथा विस्तारका लागि रु. सात लाख २० हजार र मसला तथा निर्यातयोग्य बाली प्रवर्द्धन आयोजनामार्फत रु. पाँच लाख ९८ हजार अनुदान वितरण गरिएको छ । 

परम्परागत बालीको प्रशोधन तथा बजारीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट रु. सात लाख ६१ हजार, परम्परागत बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट रु. नौ लाख २८ हजार, ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रममार्फत रु. १७ लाख ८६ हजार र जलवायुमैत्री प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत रु. चार लाख ९८ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले सञ्चालन गरेका विभिन्न प्राविधिक तालिममा नौ सय ९९ सहभागी भएका छन् ।