काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएको सुक्खाग्रस्त अवस्थाको व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानका लागि ८ बुँदे निर्णय गरिएको छ ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको अगुवाइमा मंगलबार बसेको प्रदेश स्तरीय वास क्लस्टरको बैठकले ८ बुँदे निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबै विकास साझेदारहरूको क्षमता र कार्यक्षेत्रको नक्साङ्कन दुई दिनभित्र सम्पन्न गरी समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालको आवश्यकता स्वरूप सुक्खा प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी खानेपानी र सिँचाइ आपूर्ति गर्न, अति जोखिममा परेका समुदाय तथा परिवारलाई तत्काल राहत पुर्याउन र जिल्ला तथा स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य(समन्वयमा गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ।
नयाँ डिप बोरिङ वा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्नु पर्ने अवस्था आएमा दोहोरोपना नहुने गरी कार्य गर्न र पुराना संरचनालाई मर्मत गरेर प्राथमिकतामा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।
यदि नयाँ डिप बोरिङ गर्नु परेमा विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने पनि बैठकको निष्कर्ष छ।
यस्तै, दीर्घकालीन उपायका रूपमा वैकल्पिक कृषिको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा सरकारको सहकार्यमा दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले सुक्खा ग्रस्त क्षेत्रका लागि विशेष विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना एक हप्ताभित्र तयार गरी समितिमा पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा विकास साझेदार तथा मन्त्रालयका विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
