काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक ऐन निर्माणका क्रममा कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक ऐनले महिला, जेष्ठ नागरिक र बाबुआमा नभएका बालबालिकाको नाममा जग्गा पास गर्दा राजश्वमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
छुटका लागि महिला र ज्येष्ठ नागरिक हो भन्ने स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा मात्रै दिन सक्ने प्रावधान थियो । यो प्रावधानले महिलाले महिला हुँ भनी छुटका लागि वडाबाट छुट्टै सिफारिस ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
ऐनका कारण नागरिकले दुः ख पाएको गुनासो आएपछि सरकारले ऐनको कमजोरी सच्याएको हो ।
मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले सिफारिस नमाग्नु भनी मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गरेको बताए ।
‘भूमि व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हो । यही प्रदेश सभाबाट पारित भएको आर्थिक ऐनमा एउटा सामान्य त्यो विषय पर्न गएछ,’ उनले भने, ‘र त्यसमा कोशी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भयो । त्यसलाई आर्थिक ऐनको व्यवस्था बमोजिम नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्यसलाई विशेष आदेश जारी गरेर त्यसलाई सच्याउने काम गरिसकेको ब्यहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।’
उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुनै परिपत्र नगरेको बताए ।
‘यो आर्थिक ऐनमा रहेको व्यवस्था बमोजिम नै त्यस्तो हुन गएछ र त्यो आदेशबाट सच्चिसकेको ब्यहोरा म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
