२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षकको आवधिक बढुवामा नयाँ प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षकको आवधिक बढुवामा नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

गत २२ असारमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षकको आवधिक बढुवामा सहमति नभएपछि विधेयक पास हुन सकेको थिएन ।

समिति स्रोतका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्नको अंकलाई विभाजन गरेर ल्याएको छ ।

आवधिक बढुवाको अंकलाई विभाजन गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव आएको छ । 

उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ ।

यसको लागि शिक्षकले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । यो ९० अंक नराखेर तोकिए बमोजिम राख्न शिक्षक महासंघले दबाब दिएको छ  । गत २२ असारमा यही विषयमा सहमति नहुँदा बैठक स्थगित भएको थियो ।

सरकारलाई समितिले ५ दिनको समय दिएको थियो । तर समय घर्किए पनि बैठक बस्न सकेको छैन । तोकिए बमोजिम राख्न शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा समिति तयार छैन । तर शिक्षक महासंघले सरकारले ल्याएको भनेको नयाँ प्रस्तावबारे आफूहरूसँग छलफल नभएको बताएको छ ।

मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा समितिमा छलफल हुनेछ । मन्त्रालयले पनि बैठक राख्न समितिलाई भनेको छ । समितिको बैठक बस्नुअघि बिहीबार (भोलि) परामर्श समन्वय उपसमितिको बैठक बोलाइएको छ ।

मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा परामर्शको बैठकमा छलफल हुनेछ ।