काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति नियमावली, २०८२’ जारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै दक्ष, प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न नियमावली जारी गरेको हो ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम ४ (२) बमोजिम, मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार १६ साउन २०८२ मा उक्त नियमावली लागु गरिएको हो ।
नियमावलीले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका लागि उपयोगी हुने विभिन्न ट्रेडमा निर्धारण गरिएको पाठ्यक्रम अनुसार ६ महिना वा ७३० कार्यघण्टासम्मका आधारभूत तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी व्यावसायिक तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ ।
यस नियमावलीअन्तर्गत दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीतिगत व्यवस्था गरी आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थासँग समन्वय गरी तालिमको मान्यता दिलाउने व्यवस्था, सिप परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्नेछ ।
त्यस्तै श्रमप्रधान तालिम प्रदायक संस्थाका पाठ्यक्रम तथा तालिम अवधि निर्धारण गर्ने अधिकार समिति वा प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ ।
श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित सिपमूलक तालिमले देशभित्र पनि स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
१४ साउनमा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन गरिएको छ ।
संशोधनपश्चात अब वैदेशिक रोजगारीका लागि जान दिइने ६ महिनासम्मको सिपमूलक तालिमको परीक्षण राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारको यस कदमले वैदेशिक रोजगारमा जाने तयारी अवस्थाका श्रमिकलाई प्रमाणीकरण सहितको सिप प्रदान गर्ने, रोजगारदातासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा राष्ट्रिय श्रम बजारको गुणस्तर सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
