काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले समेत अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्न आदेश दिएपछि त्यसबारे सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ छलफल भएको छ ।
यसअघि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै त्यसअनुसार दर्ता गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई अनुरोध गरेको थियो । तर उक्त निर्देशिका अनुसार दर्ता गर्न मानिरहेका थिएनन् ।
तर सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ अनलाइनबाट प्रकाशित/प्रशारित ‘डार्कफाइल’ सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा समेत उक्त कुरा समेटिएर आएपछि सत्तारुढ दल त्यसबारे कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल लगायतलाई राखेर भएको बैठकमा अब सामाजिक सञ्जाल दर्ताको विषय निर्देशिकाले मात्र सम्बोधन नहुनेबारे कुरा भएको स्रोतले बताएको छ ।
