२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीद्वारा विश्वासको मतका लागि आह्वान

अ+ अ-

एएफपी । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फ्रान्कोइस बायरोले बढ्दो सार्वजनिक ऋणविरुद्धको लडाइँका लागि संसदीय समर्थन माग्दै आफ्नो सरकारले सेप्टेम्बर ८ मा विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्ने बताएका छन् । 

बायरोउले एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, “सरकारले एक वर्षमा लगभग ४४ बिलियन युरो (५१ बिलियन डलर) बचत गर्न चाहेको छ । नेशनल एसेम्बलीलाई खर्च कटौतीको ‘मापन पुष्टि’ गर्न भनिनेछ।” 

“मैले राष्ट्रपतिलाई सोमबार अर्थात् सेप्टेम्बर ८ मा संसदको असाधारण अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेको छु,” बायरोले सञ्चारकर्मीसँग भने । संसदको तल्लो सदन नेशनल एसेम्बलीमा बायरोको बहुमत छैन र आगामी मतदानले उनको स्थितिको कमजोर अवस्थालाई उजागर गर्छ।

बायरोले फ्रान्स ‘निर्णायक क्षण’बाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । उनले भने, “बहुमत छ भने सरकार पक्का हुन्छ । यदि कसैलाई पनि बहुमत पुगेन भने सरकार ढल्छ,” बायरोले भने । 

अति दक्षिणपन्थी नेसनल र्यालीका नेता जोर्डन बर्डेलाले आफ्नो पार्टीले बायरोको योजनाबद्ध कटौतीलाई समर्थन नगर्ने र अल्पमतको सरकारले मतदानमा हार बेहोर्न सक्ने संकेत दिएका छन् । कट्टर वामपन्थी फ्रान्स अनबोड (एलएफआई) र बार्डेलाको अति दक्षिणपन्थी आरएन दुवैले मध्यमार्गी सरकारलाई अपदस्थ गर्न मतदानको प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।

“फ्रेन्कोइस बायरोले भर्खरै आफ्नो सरकारको अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको छ, यसको आत्मसन्तुष्टिपूर्ण निष्क्रियताले कमजोर बनाएको छ,” बार्डेलाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । 

“आरएनले फ्रान्सेली जनतालाई दुःख दिने कुनै पनि सरकारको पक्षमा कहिल्यै मतदान गर्दैन। हाम्रा सँगी नागरिकहरू परिवर्तन र मतपेटिकामा फर्कने पर्खाइमा छन्: हामी तयार छैँ।”

बायरोले सन् २०२६ को जुलाईको मध्यमा बजेट प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले देशको ऋणको ‘अभिशाप’ भएको फ्रान्समा सार्वजनिक बिदाहरूको संख्या घटाउन चाहन्छन् ।  

वर्षौँको अत्यधिक खर्चपछि, फ्रान्सले आफ्नो सार्वजनिक घाटा नियन्त्रण गर्ने र इयूको नियमअनुसार आफ्नो विशाल ऋण कटौती गर्नेतर्फ लागिपरेको छ।