२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनिवार्यताप्रति यातायात मजदुर संघले जनायो आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी असोज १ गतेदेखि देशभरका सबै सवारी साधनमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेसँगै यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले विरोध गरेका छन् ।

तीन यातायात मजदुर संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले पूर्वाधार तयार नगरी एकतर्फी रूपमा ल्याइएको यो निर्णय संविधानको मर्म र राजपत्रको प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले सरकारको यो कदमले यातायात क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउनुको सट्टा थप जटिलता र आर्थिक भार थोपर्ने काम मात्र हुने बताएका हुन् ।

‘सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, उपेक्षा गर्दै अङ्ग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट लागू गर्न खोज्नु राष्ट्रिय पहिचान माथि प्रहार गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० साल वैशाख १४ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी र अङ्ग्रेजी दुवै लिपिको मिश्रित प्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, विभागले भदौ ३ गते जारी गरेको सूचना राजपत्रको यही व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

पूर्वाधारविना केवल राजस्व असुली गर्ने मनसायले ल्याइएको यो निर्णयले व्यवसायी र मजदुरलाई थप मर्कामा पर्ने छ । सरकारले यो एकतर्फी निर्णय फिर्ता लिएन भने हामी कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विगत एक दशकदेखि एम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने प्रयास भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै न्यून र प्रभावहीन रहेको मजदुर संगठनहरुको भनाइ छ । सवारी चालक अनुमति पत्र समेत दिन नसकेको सरकारले नागरिकलाई सास्ती दिन लगेको भन्दै यातायात मजदुरले विरोध गरेका हुन् ।

स्वदेशमै नम्बर प्लेट तयार गर्ने पूर्वाधारको विकास, सवारी साधनका संवेदनशील डाटाहरू विदेशीको पहुँचमा जानबाट रोक्ने सुनिश्चितता, सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सहुलियत शुल्कमा प्लेट उपलब्ध गराउने वातावरण बनाएर मात्रै यसलाई ऐच्छिक रूपमा लागू गर्दै जानुपर्ने माग गरेका छन्।