२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साउनमा १४ अर्बभन्दा बढी सरकारी ऋण थपियो

अ+ अ-

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा १४ अर्बभन्दा बढी सरकारी ऋण थपिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयद्वारा प्रकाशित गत साउन मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रहेकामा साउन मसान्तसम्ममा १४ अर्ब दुई करोड वृद्धि भई २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड पुगेको हो ।

यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ९४ प्रतिशत हुन आउने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब दुई अर्ब ४७ करोड ६५ लाख छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवका लागि सरकारले रु. पाँच खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा साउन मसान्तसम्ममा रु. ४४ अर्ब ५७ करोड ऋण उठाइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति सात दशमलव ४८ प्रतिशत बराबर रहेको जनाइएको छ । आन्तरिकतर्फ रु. तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा पहिलो महिना ११ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत अर्थात् रु. ४० अर्ब ऋण उठाइएको हो । बाह्यतर्फ रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा साउनमा एक दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् रु. चार अर्ब ५७ करोड ४८ लाख बराबर ऋण उठाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि रु चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन भएकामा साउन मसान्तसम्ममा रु. ३६ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि छुट्याइएको बजेट आठ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।