२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल समक्ष सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति मञ्जु थापा मगरले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पाँच वर्षे प्रतिवेदन पेस गरेकी छन् । 

आज जनकपुरधाममा सभापति मगरले महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्मको वार्षिक प्रतिवेदन सभामुख समक्ष पेस गरेकी हुन्। सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले महालेखा परीक्षकको सो प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गरेको छ ।

सभापति थापा मगरले प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा भनिन्, “महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक संस्थाको वित्तीय अनुशासन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो । यसले सरकारका खर्च, राजस्व व्यवस्थापन तथा वित्तीय कार्यसम्पादनमा देखिएका कमजोरी पहिचान गर्न सहयोग गर्छ ।”

सभामुख मण्डलले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै लेखा परीक्षणमार्फत देखिएका त्रुटि सुधार गर्दै संस्थागत सुधारतर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भनिन्, “सार्वजनिक रकमको सदुपयोग र वित्तीय पारदर्शीताका लागि लेखा समितिको भूमिका निर्णायक छ । यस प्रकारका प्रतिवेदनले समग्र शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ ।”

सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस र सुझावसहित आगामी प्रदेशसभा बैठकमा छलफलका लागि पेस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।