काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अनलाइनबाट हुने जुवा र सट्टेबाजीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
कानुनका विद्यार्थीहरू सुवास प्रसाद साह, निशा यादव र आरती कुमारी यादवले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले निर्बाध रूपमा अनलाइन बेटिङ सञ्चालन हुनुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १२५ ले जुवा वा सट्टेबाजीलाई अपराध मानेपछि अनलाइनको माध्यमबाट निर्बाध रूपमा जुवा खेलाउने काम भइरहेको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई रोक्न आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
विज्ञापनको नियमन गर्ने विज्ञापन बोर्ड, इन्टरनेटको नियमन गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युतीय अपराधमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने साइबर ब्युरो लगायतका निकायले अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रणमा कुनै पहल नगरेको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा त्यसको रोकथामका लागि उचित आदेशको माग गरेका थिए ।
तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अनलाइन जुवा रोक्न नसक्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । साथै सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकता (अग्राधिकार)मा राख्न पनि आदेश दिएको छ ।
अचेल फेसबुकको रिल्स, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूले प्रयोगकर्तालाई भ्रममा पारी आपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेको र त्यसलाई रोक्न राज्य संयन्त्र असफल भएको उनीहरूको जिकिर छ ।
अनलाइन बेटिङ, सट्टेबाजी लगायतका क्रियाकलापले आम सर्वसाधारणलाई आपराधिक क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गरेको भन्दै उनीहरूले सरोकारवाला निकायहरूलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
