काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा छलछाम भएको आरोपसहित विवादमा परेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सच्याउँदै दुई वर्ष राख्ने सहमति गरेको छ। शनिवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने क्रममा खण्डित भएको प्रावधान पुनः स्थापित गर्दै अन्तिम टुङ्गो लगाएको हो।

यस व्यवस्थाअनुसार निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएर दुई वर्ष पूरा नगरेका कर्मचारी संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्। साथै स्वार्थ बाझिने गैरसरकारी निकायमा पनि दुई वर्षसम्म नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधान मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव स्तरका उच्च अधिकारीलाई लागू हुने गरी निर्धारण गरिएको छ। तर यसले थप विवाद निम्त्याउने देखिन्छ । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफा ८२ (४) मा राखेको व्यवस्था पछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा खण्डित हुने गरी नयाँ उपदफा थपिएको थियो। यसले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कमजोर बनाएको भन्दै सांसदभित्र र बाहिर आलोचना भएको थियो। छानबिनका लागि विशेष समिति समेत बनेको थियो जसले पनि विवादास्पद उपदफा हटाउन सुझाव दिएको थियो। त्यसैको आधारमा राष्ट्रिय सभाको समितिले विधेयक सच्याएको हो।

बैठकमा काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाललगायतका सांसदहरूले दुई वर्षे प्रावधान अनिवार्य राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने एमाले सांसदहरूले अवधि कम गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अन्ततः एमाले मौन रहँदै अन्य दलका सांसदहरूको धारणा अनुसार सहमति जुटेको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सरकारको छुट्टै अडान नरहेको तर व्यावहारिक रूपमा दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ उपयुक्त हुने बताइन्। उनले भविष्यमा अभ्यासमा समस्या देखिए संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट पारिन्।

समिति सभापति तुलसा कुमारी दाहालले सहमति भएका प्रावधानलाई भाषागत रूपमा मिलाएर प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएकी छन्। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट भदौ १७ भित्र पारित भई प्रतिनिधिसभामा फिर्ता जानेछ। त्यसपछि सभामुखको प्रमाणीकरण र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यससँगै अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था पनि लागू हुनेछ।