२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

५० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए, अझै १६ दिन बाँकी

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको ४५ औँ दिनसम्ममा ५१ हजार ६५८ कर्मचारीले राष्ट्रिय किताबखानामा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्। कानुन अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र तोकिएको समयसीमा नाघेमा रु १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कर्मचारीलाई सहज बनाउन राष्ट्रिय किताबखानाले हरेक दिन बिहान, साँझ तथा सार्वजनिक बिदामा समेत शाखा खुलाउने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, पहिलो पटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत पनि विवरण बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट लाभ उठाउँदै हालसम्म सातै प्रदेशमा ७ हजार ५८७ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्।

गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ८५ हजार ६४१ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेमा ८३ हजार ९३६ ले मात्र बुझाएका थिए। तथापि, बुझाइएका विवरणको गुणस्तर र शुद्धतामा समस्या देखिएकाले यस वर्ष ‘शुद्धिकरण विशेष अभियान’ सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले बताए।

उनका अनुसार म्याद समाप्त भएपछि, अर्थात् २०८२ भदौ २९ गते आइतवारपछि, अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक गरिनेछ। उनले तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई रु १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले सबै कर्मचारीलाई तोकिएको निकायमा विवरण बुझाउन आग्रह गरे।