२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचारको मामलामा स्थानीय सरकार निकै अगाडि : पोखरा पहिलो, काठमाडौँ दोस्रो स्थानमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । भ्रष्टाचारको मामलामा स्थानीय सरकार निकै अगाडि देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० वटा स्थानीय तहमा मात्रै उल्लेख्य संख्यामा उजुरी परेको पाइएको छ । आयोगका अनुसार पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकामा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी विरोधी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह हुन् । तर, उनले नेतृत्व गरेको महानगर दोस्रो अथवा बढी भ्रष्टाचार हुने स्थानीय सरकार भएको अख्तियारमा पर्ने उजुरीले प्रमाणित गरिदिएको छ ।

आयोगको ३५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १९ हजार ९३३ वटा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, सबैभन्दा बढी उजुरी पोखरा महानगरपालिका कास्कीमा परेका छन्। तथ्याङ्कअनुसार पोखरामा ४१३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसको प्रतिशत २.०७ छ।

दोस्रो स्थानमा काठमाडौँ महानगरपालिका (३८१ उजुरी) र तेस्रो स्थानमा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका (२९८ उजुरी) रहेका छन्। उजुरी संख्या बढी रहेका अन्य स्थानीय तहहरूमा बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिका (२३०), दैलेखको नारायण नगरपालिका (२०६), बारा जिल्लाकै पचरौता नगरपालिका (१९२), महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका (१९१), ललितपुर महानगरपालिका (१८८), धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका (१७९) र रौतहटको कटहरिया नगरपालिका (१६९) रहेका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार बाँकी ४,०९१ स्थानीय तहमा १७ हजार ४८६ उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन कुल स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको ८७.७२ प्रतिशत हो।

हेर्नुहोस् बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तहको विवरण :