काठमाडौँ । उपत्यकामा कार्यरत विभिन्न दर्जाका पीडित प्रहरी कर्मचारीहरूले जेन जेड आन्दोलनका घटनामा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्नमाथि तत्काल कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले भाद्र २३ र २४ गतेको जेन जेड आन्दोलनका घटनामा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी कानुन बमोजिम कारवाही गर्न माग गर्दै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
उनीहरूले निवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भाद्र २३ गते सरकारका तर्फबाट दर्जनौँ मानिसमाथि भएको गोली प्रहार र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिको सन्दर्भमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सो दिन विभिन्न प्रहरी कार्यालयबाट फिल्डमा खटिएका कमान्डरहरूले प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
सेना परिचालन नगर्नुमा शंका
निवेदनमा भनिएको छ, “भाद्र २४ गते बिहान ९ बजेदेखि जेनजेडहरू सडकमा आउन थालेका थिए। दोस्रो दिनको आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु नयाँबानेश्वर क्षेत्र र संसद भवन रहेको थियो। बिहानैदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो सुरक्षा व्यवस्था रहे पनि संसद भवनमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षाकर्मीहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् र आगजनी गर्न दिइयो।”
प्रहरीहरूले भनेका छन्, “भाद्र २३ गतेदेखि जारी कर्फ्यु आदेशका क्रममा नेपाली सेना परिचालित नहुनुमा समेत उसको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ।” सेनाको निष्क्रिय भूमिकाका कारण आन्दोलनकारीको मनोबल बढ्दै गएको र उनीहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका महत्त्वपूर्ण निकायमा आगजनी, आक्रमण र लुटपाटसम्म गरेको उनीहरूको भनाइ छ । “सेना प्रमुख अशोकराज सिग्देल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबीचको व्यक्तिगत द्वन्द्वका कारण राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको” निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरी नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप
निवेदनमा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ र तत्कालीन एआइजिपी दानबहादुर कार्कीमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ। भाद्र २४ गते कार्कीले रानीपोखरीस्थित कार्यालयबाट प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूलाई छोड्ने आदेश दिएर प्रहरीलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाएको उनीहरू बताउँछन् ।
सोही आदेशपछि नेपाल प्रहरीका इन्सास, एसएमजी, एसएलआर, थ्रिनट, पेस्तोल, रिभलभर, ग्यासगनलगायत करिब १५ सयभन्दा बढी हातहतियार र ९० हजारभन्दा बढी गोली सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।
निवेदनमा भनिएको छ, “प्रहरी संगठन चेन अफ कमान्डमा सञ्चालन हुने हुँदा, थुनुवा छोड्ने र हतियार बुझाउने आदेश तत्कालीन एआइजिपी कार्कीले आइजिपी खापुङको निर्देशनमा दिएका हुनसक्ने भएकाले यसबारे गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक छ।”
रास्वपा कार्यकर्ता र अन्य राजनीतिक संलग्नता
निवेदनमा आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी हिंसा र आगजनीमा संलग्नहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का कार्यकर्ता अग्रपङ्क्तिमा रहेको र त्यसपछि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा दुर्गा प्रसाईँ समूहका कार्यकर्ताहरू सहभागी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि नेपाली काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरू समेत प्रतिआक्रमणमा सहभागी भएको निवेदनमा उल्लेख छ। निवेदनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी घटनाहरू पनि समावेश छन्। एआइजिपी दानबहादुर कार्कीले तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाडीलाई रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट निकाल्न दबाब दिएको उनीहरूले दाबी गरेका छन्
निवेदनअनुसार, सो घटनामा कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्याल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलबीच पनि समन्वय भएको उल्लेख गरिएको छ। रास्वपाका नेता मनिष झासमेत नख्खु कारागारमा आगजनीका क्रममा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ।
“रवि लामिछानेलाई कारागारबाट निकालिएपछि देशभरका १३ हजार १ सय १४ जना कैदी बन्दी फरार भएका छन्, जसमा अधिकांश जघन्य अपराधमा संलग्न थिए।” निवेदनमा भनिएको छ ।
पीडित प्रहरी कर्मचारीहरूले आयोगलाई प्रहरी ऐन, कारागार प्रशासन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, फौजदारी संहिता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार सम्बन्धित सबै पक्षमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।
