२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधान न्यायाधीश राउतको दाबी : ‘न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण हक मर्न दिँदैनौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण हक मर्न नदिने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा आज नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरू, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सचिव, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, नायब महान्यायाधिक्ताहरु, उपत्यका बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सचिवहरूसँग छलफल गर्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले सो कुरा बताएका हुन् ।  

“शीघ्र सेवा सञ्चालन गर्छौं”, प्रधान न्यायाधीश राउतले भने “सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधिको ‘रिकभर’ हुने बित्तिकै सर्वोच्च अदालत पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन्छ ।”

सूचना प्रविधिको शाखाले दिनरात काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश राउतले  सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक राखेर छलफल गरी थप धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरिएको आगजनीमा सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत तुलसीपुरमा ठुलो क्षति पुगेको थियो । हाल सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका सबै अदालतमा अतिआवश्यक सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नेपाल बारका अध्यक्ष प्रा. डा. विजय मिश्रले सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालत नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा बार र कानुन व्यवसायीसँग भएको मुद्दाका मिसिल झिकाउन सहयोग गर्ने बताए ।

“नेपाल बार र कानुन व्यवसायीसँग भएका मिसिल ल्याउन बारले सहजीकरण गर्नेछ, अदालत नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ”, उनले भने, “कतिपय पुराना मिसिल नचाइने काम तत्काल सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।”

नेपाल बारले यसअघि पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अदालत नियमितरुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको भवन पूर्ण रूपमा जलेको र धेरै मुद्दाका मिसिल जलेकाले पालमुनिबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।