काठमाडौँ । बबरमहलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयको एनेक्स भवन काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय भएको छ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अदालतसँग करार गरेर भवन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए। असोज ३० गते बसेको समितिको बैठकमा उक्त निर्णय भएको र त्यसमा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज हस्ताक्षर गरेका छन् । यससँगै अब अदालतसँग वार्ता र औपचारिक सम्झौताका लागि बाटो खुलेको छ।
निर्णयमा उल्लेख छ “२०८२ भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवनमा क्षति पुगेर कार्य सञ्चालनमा समस्या आएकोले, सर्वोच्च अदालत र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अनुरोधअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको मूल भवनको पूर्वतर्फको ब्लक ‘बी’ भवन अदालतलाई आवश्यक सम्झौता गरी सेवा सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइने।”
काठमाडौं जिल्ला अदालत र नजिकै रहेको उड्डयन प्राधिकरणको भवन हालैको आगलागीका कारण क्षतिग्रस्त भएका थिए। यो निर्णयले अदालतका न्यायिक सेवा पुनः सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
