बागमती । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् रु सात अर्ब ६४ करोड ५० लाख ८१ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आश्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँड आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु. ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकामा साउनदेखि असोजसम्ममा लक्ष्यको १४ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् रु. चार अर्ब ३८ करोड ८३ लाख १३ हजार मात्र राजस्व संकलन भएको आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट रु. सात अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा तीन महिनाको अवधिमा त्यसको करिब १३ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु. एक अर्ब दुई करोड ५२ लाख २६ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँच पास, रुट पर्मिट, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आव २०८२/८३ मा रु. आठ अर्ब २५ करोड अनुमान गरिएकामा असोजसम्म २१ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् रु. एक अर्ब ७४ करोड ६१ लाख ५० हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु. आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा सो अवधिसम्ममा रु. एक अर्ब १५ करोड ४६ लाख आठ हजार संकलन भएको छ भने अन्त:शुल्क करबापत रु चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु. ४२ करोड ११ लाख ३३ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसै गरी सङघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु. १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा तीन महिनाको अवधिमा रु. दुई अर्ब ३३ करोड ९९ लाख १६ हजार मात्र प्राप्त भएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।
यस्तै चालु आव २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट रु. चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा तीन महिनाको अवधिमा रु. ८७ करोड आठ लाख २० हजार मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारी साधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षति लगायतका कारणले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ ।
