काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अबको ८ महिनाभित्र भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यो लक्ष्य कानुनी रूपमा नै निर्धारण गरिएको हो। त्यसअनुसार काम भइराखेको मन्त्रालयको जवाफ छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले संघीय संसद् सचिवालयमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई यो विषयमा लिखित प्रश्न गरेका थिए। मन्त्रालयले पनि लिखित रूपमै जवाफ पठाएर २०८३ असार मसान्तसम्म भूमिको रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरिसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएको छ।
सूचना संकलन गर्ने, मालपोत कार्यालयहरूमा पत्राचार गर्ने र कानुन निर्माणको काम अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार २०५२ सालयता मोहियानी हक कायम नहुने कानुनी व्यवस्था छ। २०५२ साल भन्दा अगाडि मोही कायम भएर प्रमाणित भएका चाहे गुठीका मोहीहरू हुन्, चाहे अन्य क्षेत्रका मोहीहरू हुन्। उनीहरूलाई मोही कायम गराएर द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने प्रयासमा सरकार छ।
अरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएका किसानले जमिनमा आफ्नो समेत हक पाउने व्यवस्थालाई भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले हकका रूपमा स्थापित गरेको थियो। यो ऐनले जग्गाधनीले मोहीलाई हटाउन नसक्ने, निःशुल्क अन्य काम लगाउन नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेर मोहीलाई बलियो बनाएको छ।
