२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बीमा कम्पनीहरूद्वारा जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा पौने ३ अर्ब भुक्तानी

अ+ अ-

काठमाडौँ। जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले पौने ३ अर्ब भुक्तानी दिएका छन् ।

बीमा प्राधिकरणले जेनजी आन्दोलको क्षतिमा बिमितलाई दाबीको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएपछि बिमकहरूले उक्त रकम भुक्तानी दिएका हुन् ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन क्रममा आगजनी, तोडफोडका कारण भएको क्षतिमा दाबी परेको रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले पनि बीमा बिमितलाई सहजताका लागि अग्रिम भुक्तानी दिन भन्यो । सोही अनुसार बीमा कम्पनीले आवश्यक मूल्यांकन गरी २ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अग्रिम दाबी भुक्तानी दिएका हुन् ।

तर, प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म उक्त आन्दोलनमा आफ्नो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको भन्दै बिमितले २३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबर दाबी गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार उक्त अग्रिम दाबी भुक्तानी १५ बीमा कम्पनीले मात्र गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ३ हजार १ सय ८७ बिमितले दाबी भुक्तानी माग गरेका छन् ।