२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन महिनामा ५० अर्ब ६० करोड सरकारी ऋण थपियो

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआती तीन महिनामा रू ५० अर्ब ६० करोड बराबर सरकारी ऋण थपिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा रू २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड बराबर रहेको सरकारी ऋण असोज मसान्तसम्म बढेर रू २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । हाल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ दशमलव ६१ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ ।

कूल सार्वजनिक ऋणमा असोज मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ०९ प्रतिशत अर्थात् रू १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् रू १२ खर्ब ७८ अर्ब सात करोड छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा पहिलो त्रैमासमा रू एक खर्ब ८४ करोड ऋण प्राप्ति भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १६ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर हो ।

आन्तरिकतर्फ रू तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा असोज मसान्तसम्ममा रू ९० अर्ब अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २४ दशमलव ८६ प्रतिशत ऋण उठिसकेको छ । त्यस्तै, बाह्यतर्फ रू दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बराबर उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको चार दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् रू एक अर्ब ८४ करोड बराबर मात्रै उठ्न सकेको छ ।

सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले यस वर्ष रू चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बराबर बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये असोज मसान्तसम्म रू एक खर्ब नौ अर्ब ८९ करोड बराबर भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २६ दशमलव ७४ प्रतिशतको हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा असोज मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च एक दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ ।