काठमाडौँ । सरकार र उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलनरत नर्सबीच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज भएको वार्तामा मन्त्रालय र नर्सिङ पक्षका प्रतिनिधिबीच सहमति जुटेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले आइतबारदेखि नर्सहरूको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र सरकारले आन्दोलनका क्रममा उठाएका कार्यान्वयनका लागि सहमति भएको जानकारी दिए। उनले भने, “निजी मेडिकल कलेज तथा ठुला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौँ तह रु. ३४ हजार ७३० न्यूनतम पारिश्रमिक तलब दिने सहमति भएको छ । यसैगरी निजी अस्पतालले क्षमताअनुसार हाललाई ८० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने र एक महिनामा अस्पतालको वर्गीकरण गरेर सरकारी सरह तलब पुर्याउने सहमति भएको छ ।”
डा. बुढाथोकीका अनुसार यस विषयमा अध्ययन र आवश्यक सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गरेपछि बाँकी अस्पतालले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब दिनुपर्नेछ ।
यसअघि सरकारले नर्सका माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । आजको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमसहित मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, प्रवक्ता बुढाथोकीसहित नर्सिङ संघ तथा निजी मेडिकल कलेजका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
