काठमाडौँ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बालबालिकाको मानसिक अवस्था कमजोर भएको बताएको छ ।
सिजपले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा बालबालिका र किशोर किशोरीहरूको हत्या गरिनु, घाइते हुनु, सरकार तथा निजी सम्पत्ति विद्यालय, सवारी साधन तोडफोड भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आन्दोलनपछि बालबालिकाको मानसिक अवस्था कमजोर भएको बताएको हो ।
सिजपले २३ र २४ गतको आन्दोलनको छानविन गर्दा आन्दोलनले बालबालिकाको शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य,संरक्षणमा परेको असरबारे विस्तृत अध्ययन गरी यस्ता कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोगलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्नलगायत विभिन्न माग राखेको छ ।
जेनजी आन्दोलन, विपद् र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, निर्वाचनको घोषणा भई प्रक्रिया अघि बढिरहेकाले अभियानले तीन वटै तहका सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, राजनीतिक दल, अभिभावक, परिवार, विद्यालय, आन्दोलनका आयोजकहरूसमक्ष बालबालिकाको संरक्षण, प्रवर्द्धनको लागि १६ बुँदे माग राखेको हो ।
सिजपले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीबाट जारी हुने घोषणापत्रमा बालबालिकाका विषयलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ ।
निर्वाचन र अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा बालकालकालाई प्रयोग नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मतदान केन्द्र विद्यालयमा नराख्न र निर्वाचन आचारसंहितामा यस्ता विषय समावेश गरी कार्यान्वयन गन सो अभियानले माग गरेको छ ।
बाल अधिकार महासन्धि, १९८० को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको र नेपालको संविधानको मौलिक हकमा कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थाबारे सिजपले स्मरण गराएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ मा बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारले हालसम्म महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त नगरेकामा विज्ञप्तिमार्फत चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
अठार वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जस्तोसुकै असहज परिस्थितिमा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालय बन्द, हडताल, र्याली, सभा, आदिमा हुनसक्ने र पर्न सक्ने जोखिमबाट पनि प्रभावित हुन नदिई संरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
